Climate Change Vulnerability Index 2010

Bangladesh and India are the countries most vulnerable to climate change, according to an index released on 20^th October 2010 that rates the Nordic region least at risk.
British consultancy Maplecroft said its rankings showed that several "big economies of the future" in Asia were among those facing the biggest risks from global warming in the next 30 years as were large parts of Africa.
It said poverty and large low-lying coastal regions prone to floods and cyclones were among factors making Bangladesh the most exposed country. India, in second place, was vulnerable because of pressures from a rising population of 1.1 billion.
Madagascar was in third place, followed by Nepal, Mozambique, the Philippines, Haiti, Afghanistan, Zimbabwe and Myanmar. Vietnam, in 13th place and flood-hit Pakistan in 16th were also in the most exposed group.
Norway was bottom of the list of 171 nations, least vulnerable ahead of Finland, Iceland, Ireland, Sweden and Denmark -- all rich north European nations which may initially gain from factors such as longer crop growing seasons.
The ranking combined exposure to extremes such as droughts, cyclones and mudslides, sensitivity to damage tied to poverty, population, internal conflicts and dependence on agriculture, and the capacity of a country to adapt.
The U.N. panel of climate scientists says it is at least 90 percent likely that a build-up of greenhouse gases, mainly from human use of fossil fuels, is responsible for most warming in the past 50 years.
Among major economies, the United States ranked at 129, China 49, Brazil 81 and Japan 87. Most European Union nations were low on the list, among less vulnerable countries.
The "medium risk" category included Russia (117th), the United States (129th), Germany (131st), France (133rd) and Britain (138th).
Norway led the group of 11 nations considered at least risk, which is dominated by fellow Scandinavians as well as the Netherlands, which has worked hard to defend its low-lying land from rising seas.
Maplecroft published a climate vulnerability index in 2009 that placed 28 nations at "extreme risk", headed by Somalia, Haiti, Afghanistan, Sierra Leone and Burundi.
Some states were left off the list because of a lack of data, including North Korea, and small island states like the Maldives that are vulnerable to rising sea levels.

World Press Freedom Index- 2010

As of 2010 World Press Freedom Index released worldwide on 20^th October 2010, the France-based media rights body has placed Nepal on the 119th position in terms of press freedom.
It had placed Nepal on the 118th position in 2009. The Index, however, has not given any specific reason behind the deteriorating state of press freedom in Nepal.
The Index reveals that press freedom India and Thailand have also been challenged. Thailand (153rd) - where two journalists were killed and some 15 wounded while covering the army crackdown on the 'red shirts' movement in Bangkok - lost 23 places, while India slipped to 122nd place from 105th position last year mainly due to extreme violence in Kashmir.
Likewise, Afganistan and Pakistan have been ranked 147th and 151st, respectively. According to the Index, Islamist groups bear much of the responsibility for their country's pitifully low ranking. “Suicide bombings and abductions make working as a journalist an increasingly dangerous occupation in this area of South Asia,” states the report, adding: “And the state has not slackened its arrests of investigative journalists, which sometimes more closely resemble kidnappings.”
Though Sri Lanka jumped four places up as compared to last year due to less violence reported there, the media´s ability to challenge the authorities has weakened with dozens of journalists being exiled, according to the Press Freedom Index.
The Index has also painted a grim picture of press freedom in communist regimes of Asia. Asia´s four communist regimes, North Korea (177th), China (171st) and Vietnam (165th), and Laos (168th) are among the fifteen lowest-ranked countries in the 2010 World Press Freedom Index.
Laos, Rwanda, Yemen, China, Sudan, Syria, Burma, Iran, Turkeministan, North Korea and Eritrea have been ranked among 10 countries at the bottom of the index.

Palpa : highest performer among all districts

Palpa is the highest performer among all districts, according to the Ministry of Local Development (MoLD).

Palpa has stood first, securing 90 out of 100 marks, in the performance evaluation of different local bodies, municipalities and District Development Committees conducted by the Financial Commission under MoLD.

The achievement means Palpa will get additional 30 percent budget from MoLD in the current fiscal year.

Palpa was declared first for its activities on good governance, communication and welfare of Dalit and indigenous nationalities.

Out of 65 Palpali VDCs, 60 have passed the minimum criteria. Among 16 districts of the Western Development Region, 11 failed to make their names.

(Palpa, 1 Oct 2010)

पाल्पा जिल्ला देशभरिमा प्रथम

न्यूनतम मापदण्ड सर्त र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नेपाल राज्यभरमा पाल्पा जिल्ला पहिलो जिल्ला भएको छ ।

स्थानीय निकायहरू गाविस, नगर र जिविसका कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकाय स्थानीय वित्तीय आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजामा पाल्पा जिल्ला पहिलो भएको जनाइएको छ ।

मापनको १०० पूर्णाङ्क भएकोमा पाल्पाले ९० पूर्णाङ्क ल्याएर पहिलो भएको हो ।

देशभरमा पहिलो भएपछि पाल्पा जिल्लाले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत बजेट थप पाउने भएको छ ।

स्थानीय सुशासन, सञ्चार, दलित, जनजाति आदिवासीलगायतका लक्षित वर्गमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा उत्कृष्ट भएवापत पाल्पा जिल्ला प्रथम भएको हो ।

जिल्लाका ६५ गाविसमध्ये ६० गाविस न्यूनतम सर्त मापनमा पास भएको छ ।

पास भएका गाविसले समेत श्रेणीअनुसार रकम थप पाउने भएका छन् ।

पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १६ जिल्लामध्ये पाल्पा प्रथम भएको छ भने कपिलवस्तुसहित ११ जिल्ला फेल भएका छन् ।

वित्तीय विकेन्द्रीकरणको अगुवाका रूपमा मानिने आयोगले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताको अध्ययनका आधारमा २०६४ सालयता स्थानीय निकायले वार्षिक रूपमा कामको मूल्यांकन गर्दै आएको छ ।

जिल्लाले आर्थिक वर्षमा गरेको नतिजाको आधारमा स्थानीय निकायको अनुदान पक्का हुने गरेको छ ।

चालीसवटा कार्य सम्पादन र १३ वटा न्यूनतम सर्तको सूचकका आधारमा मूल्यांकनकर्ताले स्थानीय निकायको वित्तीय अनुगमन गर्ने गर्दछ ।

(पाल्पा, १५ असोज २०६७)

काठमाडौं २०६७ (सन् २०१०) मा ५८ औं स्थानमा

देशकै एक मात्र महानगर न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा अन्तिम अर्थात् ५८ औं स्थानमा परेको छ । देशभरका ५८ नगरमध्ये गत वर्ष महानगर संखुवासभाको खाँदबारीलाई उछिन्दै ५७ औं स्थानमा परेको थियो तर यस वर्ष ५७ औं स्थानबाट पनि ओरालो लाग्दै महानगर पुछारमा पुगेको हो ।
स्थानीय निकायहरू गाविस, नगर र जिविसका कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकाय 'स्थानीय वित्तीय आयोग' ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ को नतिजा अनुसार काठमाडौं महानगर असफल नगरको सूचीमा परेको हो ।
दमक, घोराही, तुलसीपुर, वीरेन्द्रनगर, हेटौंडा, रत्ननगर, नारायण (दैलेख), वालिङ, टीकापुर, तानसेन, धरान, धनकुटा, भरतपुर र कीर्तिपुर गरी १४ वटा नगरपालिका उत्कृष्ठ अंक प्राप्त गर्नेमा परेका छन् । तीमध्ये दमक, घोराही र तुलसीपुर नगरपालिका उत्कृष्ठ तीन नगरपालिकामा परेका छन् । यी नगरपालिकाले १ लाख पुरस्कार पाउनेछन् ।
बाँकी ११ वटाले ७५ हजार पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । पुरस्कारसहित चौधवटै नगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्ष थप २५ प्रतितश अनुदान पाउने छन् । यो रकम उनीहरूको क्षेत्रफल, गरिबी र करका आधारमा आयोगले तय गर्ने छ । अनुदान प्राप्त गर्ने नगरपालिकाहरूले रकम विकास निर्माणमा मात्रै खर्च गर्नु पर्छ ।
असफल नगरको सूचीमा दरिएको महानगरले सरकारबाट प्राप्त गर्ने २२ करोड ५० लाखभन्दा बढी अनुदान पनि गुमाएको छ । यदि महानगर उत्कृष्ठको सूचीमा परेको भए २२ करोड ५० लाख अनुदान प्राप्त गथ्र्यो । यो नतिजा ५८ वटै नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ को कारोबारमा आधारित छ । वीरगन्ज, गौर, राजविराज र मलंगवा नगरपालिका पनि असफलताको सूचीमा परेका छन् । यी चारवटा नगरपालिकाको पनि पुँजीगत अनुदान कटौती भएको छ । अनुदान चालू आर्थिक वर्षसँग जोडिन्छ । १४ वटा नगरपालिका १० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेका छन् भने १० प्रतिशत अनुदान कटौतीमा १५ र २५ प्रतिशत अनुदान कटौतीमा १० वटा नगरपालिका परेका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार महानगर १३ वटा न्यूनत सर्तहरू पालनामा असफल भएको हो । १३ वटा सर्तमध्ये महानगरले ६ वटा मात्रै पालना गरेको थियो । योजना, बजेट तथा परिषद्मा ढिलाइ, कर र आयस्रोतको अभिलेख नराखेको, नगरस्तरीय प्रगति समीक्षा र तोकिएको समयभित्र लेखा परीक्षण नगरेको, वाषिर्क र गुरु खरिद योजना स्वीकृत नगराई काम गरेको, सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन नगरेको र बेरुजु फछ्र्योटमा ढिलाइ गरेका कारण महानगर अन्तिममा परेको हो । पदपूर्ति समिति, नगरपालिका कोष, नागरिक बडापत्र, भवन निर्माण अनुमति व्यवस्था, आयव्यय, करका दस्तुर सार्वजनिक लेखा समिति, राजस्व परामर्श समिति र पदपूर्ति समितिमा सुधार भएकाले यसमा महानगरले ६ नम्बर प्राप्त गरेको छ ।
अर्को कार्यसम्पादन सूचकमा भने २७ औं स्थानमा छ । कुल १ सय पूर्णाकं मा महानगरले ५७ नम्बर प्राप्त गरेको छ तर १३ वटा न्यूनतम सर्त पालनामा असफल भएकाले २७ औं स्थानको कुनै अर्थ रहँदैन ।
कार्यसम्पादनमा महानगरले आचारसंहिता, सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, आय-व्ययको यथार्थ बजेट र कार्यान्वन, एकीकृत सम्पत्ति कर, सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका सूचक पालना गरेको थियो ।
आयोगले महानगर असफल हुनुमा कर्मचारी बढी जिम्मेवार रहेको जनाएको छ । वित्तीय विकेन्द्रीकरणको अगुवाका रूपमा मानिने आयोगले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताहरूको अध्ययनको आधारमा ०६४ सालयता स्थानीय निकायको वाषिर्क मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसैको नतिजाका आधारमा स्थानीय निकायहरूको अनुदान तय गरिन्छ ।
१३ वटा न्यूनतम सर्त र ४० वटा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्यांकनकर्ताले स्थानीय निकायको वित्तीय अनुगमन गर्छ ।

(२०१० सेप्टेम्बर २९, असोज २०६७)

A Day of Media Monitoring

Women are still misrepresented in the news coverage and their participation is also low, however change has taken place regarding the situation compared to 15 years ago.
This information is contained in a media monitoring carried out by the Global Media Monitoring Project on gender issue in 108 countries at the same time on the same day in 2010.
The research that has been coordinated by the Project continuously since 1995 has demonstrated the fact that the World reflected in the news is mostly that of male.
Almost 76 per cent of the world news that is read and listened to is related to males, according to the research.
The research that was made public in Arabic, English, French and Spanish languages has shown that 24 per cent of the world news disseminated during a day is of female.
The research was undertaken among the individuals mentioned in 17,795 news items of 1,365 newspapers, televisions and radio stations and 38253 news items of internet news sites of 108 countries occupying 82 per cent of the total world population.

(Kathmandu, 29 Sep 2010)

विश्वमा 'मिडिया मनिटरिङ'

समाचार र सञ्चारको प्रस्तुतिमा महिलाहरूको अझै पनि अल्प प्रतिनिधित्व र गलत प्रतिनिधित्व हुँदैछ, तथापि १५ वर्ष अघि र आजको अवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन भने आएको छ ।

ग्लोबल मिडियो मनिटरिङ प्रोजेक्टले विश्वका १०८ मुलुकमा सन् २०१० मा एकैसाथ एकै दिन लैङ्गिक विषयमा गरिएको सञ्चार अनुसन्धान (मिडिया मनिटरिङ) मा देखिएको तथ्य हो यो ।

सन् १९९५ देखि संयोजित सो प्रोजेक्टद्वारा नियमितरूपमा गरिएको सो अनुसन्धानले समाचारमाध्यममा देखिने विश्व मूलतः पुरूषहरूको हुने गरेको तथ्य देखिएको छ, जसअनुसार विश्वका समाचारमा सुनिने वा पढिने ७६ प्रतिशत् सङ्ख्या पुरूष भएको देखिन्छ ।

विश्वका ८२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको १०८ मुलुकका एक हजार ३६५ पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र रेडियो स्टेसन तथा इन्टरनेट समाचार साइटका १७ हजार ७९५ समाचार र ३८ हजार २५३ समाचारमा रहेका व्यक्तिबीच अरबी, अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च र स्पेनिस भाषामा सार्वजनिक गरिएको सो अनुसन्धानले विश्वका एक दिनको समाचारमा २४ प्रतिशत स्थान महिलाको समाचार देखिन्छ ।

अनुसन्धानले प्रकाशित समाचारमध्ये १३ प्रतिशत समाचार मूलतः महिलामाथि केन्द्रीत भएको, समाचारमा आउने विज्ञमा पाँच विज्ञमा एक महिला रहेको, पुरूषको तुलनामा महिलाको उमेर दुई गुणा बढी पटक र पारिवारिक हैसियत चार गुणा बढी पटक उल्लेख हुने, इन्टरनेट समाचारमा जेन्डरसम्बन्धी पूर्वाग्रह भेटिएको देखाएको छ ।

नेपालमा सो प्रोजेक्टअन्तर्गत अस्मिता महिला प्रकाशनगृह र सञ्चार तथा स्रोत संस्थाको संयोजनमा एक दिन नेपालका प्रमुख सात राष्ट्रिय दैनिक, रेडियो नेपालको ७ बजेको समाचार, उज्यालो ९० नेटवर्कको ८ बजेको नेपाल दर्पण, नेपाल एफएमको नेटवर्कको बेलुका ८ बजेको नेपाल सेरोफेरो र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारको अनुगमन गरी आज राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाली समाचारमाध्यम अझै पनि लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको हितैषी बन्न धेरै प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी छ । सन् २००९ नोभेम्बर १० का दिन नेपाली मिडियामा गरिएको सो अनुसन्धानमा नेपाली मिडियामा समाचार सबैभन्दा मुख्य विषय राजनीति र सरकारसम्बन्धी छ, जसले पत्रपत्रिकाको ६६ प्रतिशत, रेडियोको ४२ प्रतिशत र टेलिभिजनको ४३ प्रतिशत समाचार ओगटेको देखिन्छ ।

महिला र पुरूषको समाचारको तुलना गर्दा महिलाको तुलनामा पुरूषको समाचारमा उपस्थिति अत्यधिक रहेको देखिन्छ । सो एक दिनमा महिला र पुरूषको क्रमशः पत्रपत्रिकामा ११ र ८३ प्रतिशत, रेडियोमा १९ र ८१ प्रतिशत र टेलिभिजनमा १४ र ८६ प्रतिशत छ ।

समाचार सम्प्रेषमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तीनवटै माध्ययमा आएका समाचारमध्ये २० प्रतिशत समाचार महिला र ८० प्रतिशत समाचार पुरूष प्रस्तोताले सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ ।

एक दिनको अनुसन्धानमा केन्द्रीय विषयका कुल १० समाचारमध्ये एक समाचार पनि महिला संवाददाताले सम्प्रेषण गरेको देखिन्न भने सो दिन एक जना पनि महिला पत्रकारको बाइलाइन प्रयोग भएको देखिएन।

त्यस्तै अनुगमन गरिएका १८९ समाचारमध्ये चारवटा समाचारले मात्र लैङ्गिक विषयलाई समेटेको देखिन्छ ।

(काठमाडौं, १३ असोज २०६७)