काठमाडौं २०६७ (सन् २०१०) मा ५८ औं स्थानमा

देशकै एक मात्र महानगर न्यूनतम सर्त र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा अन्तिम अर्थात् ५८ औं स्थानमा परेको छ । देशभरका ५८ नगरमध्ये गत वर्ष महानगर संखुवासभाको खाँदबारीलाई उछिन्दै ५७ औं स्थानमा परेको थियो तर यस वर्ष ५७ औं स्थानबाट पनि ओरालो लाग्दै महानगर पुछारमा पुगेको हो ।
स्थानीय निकायहरू गाविस, नगर र जिविसका कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको स्वतन्त्र निकाय 'स्थानीय वित्तीय आयोग' ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ को नतिजा अनुसार काठमाडौं महानगर असफल नगरको सूचीमा परेको हो ।
दमक, घोराही, तुलसीपुर, वीरेन्द्रनगर, हेटौंडा, रत्ननगर, नारायण (दैलेख), वालिङ, टीकापुर, तानसेन, धरान, धनकुटा, भरतपुर र कीर्तिपुर गरी १४ वटा नगरपालिका उत्कृष्ठ अंक प्राप्त गर्नेमा परेका छन् । तीमध्ये दमक, घोराही र तुलसीपुर नगरपालिका उत्कृष्ठ तीन नगरपालिकामा परेका छन् । यी नगरपालिकाले १ लाख पुरस्कार पाउनेछन् ।
बाँकी ११ वटाले ७५ हजार पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । पुरस्कारसहित चौधवटै नगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्ष थप २५ प्रतितश अनुदान पाउने छन् । यो रकम उनीहरूको क्षेत्रफल, गरिबी र करका आधारमा आयोगले तय गर्ने छ । अनुदान प्राप्त गर्ने नगरपालिकाहरूले रकम विकास निर्माणमा मात्रै खर्च गर्नु पर्छ ।
असफल नगरको सूचीमा दरिएको महानगरले सरकारबाट प्राप्त गर्ने २२ करोड ५० लाखभन्दा बढी अनुदान पनि गुमाएको छ । यदि महानगर उत्कृष्ठको सूचीमा परेको भए २२ करोड ५० लाख अनुदान प्राप्त गथ्र्यो । यो नतिजा ५८ वटै नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ को कारोबारमा आधारित छ । वीरगन्ज, गौर, राजविराज र मलंगवा नगरपालिका पनि असफलताको सूचीमा परेका छन् । यी चारवटा नगरपालिकाको पनि पुँजीगत अनुदान कटौती भएको छ । अनुदान चालू आर्थिक वर्षसँग जोडिन्छ । १४ वटा नगरपालिका १० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने सूचीमा परेका छन् भने १० प्रतिशत अनुदान कटौतीमा १५ र २५ प्रतिशत अनुदान कटौतीमा १० वटा नगरपालिका परेका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार महानगर १३ वटा न्यूनत सर्तहरू पालनामा असफल भएको हो । १३ वटा सर्तमध्ये महानगरले ६ वटा मात्रै पालना गरेको थियो । योजना, बजेट तथा परिषद्मा ढिलाइ, कर र आयस्रोतको अभिलेख नराखेको, नगरस्तरीय प्रगति समीक्षा र तोकिएको समयभित्र लेखा परीक्षण नगरेको, वाषिर्क र गुरु खरिद योजना स्वीकृत नगराई काम गरेको, सम्पत्तिहरूको व्यवस्थापन नगरेको र बेरुजु फछ्र्योटमा ढिलाइ गरेका कारण महानगर अन्तिममा परेको हो । पदपूर्ति समिति, नगरपालिका कोष, नागरिक बडापत्र, भवन निर्माण अनुमति व्यवस्था, आयव्यय, करका दस्तुर सार्वजनिक लेखा समिति, राजस्व परामर्श समिति र पदपूर्ति समितिमा सुधार भएकाले यसमा महानगरले ६ नम्बर प्राप्त गरेको छ ।
अर्को कार्यसम्पादन सूचकमा भने २७ औं स्थानमा छ । कुल १ सय पूर्णाकं मा महानगरले ५७ नम्बर प्राप्त गरेको छ तर १३ वटा न्यूनतम सर्त पालनामा असफल भएकाले २७ औं स्थानको कुनै अर्थ रहँदैन ।
कार्यसम्पादनमा महानगरले आचारसंहिता, सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, आय-व्ययको यथार्थ बजेट र कार्यान्वन, एकीकृत सम्पत्ति कर, सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका सूचक पालना गरेको थियो ।
आयोगले महानगर असफल हुनुमा कर्मचारी बढी जिम्मेवार रहेको जनाएको छ । वित्तीय विकेन्द्रीकरणको अगुवाका रूपमा मानिने आयोगले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताहरूको अध्ययनको आधारमा ०६४ सालयता स्थानीय निकायको वाषिर्क मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसैको नतिजाका आधारमा स्थानीय निकायहरूको अनुदान तय गरिन्छ ।
१३ वटा न्यूनतम सर्त र ४० वटा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्यांकनकर्ताले स्थानीय निकायको वित्तीय अनुगमन गर्छ ।

(२०१० सेप्टेम्बर २९, असोज २०६७)